स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नवजात शिशुको श्रवण स्क्रिनिंङ, निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्री प्रदीप पौडेलले जन्मनासाथ नवजात शिशुको श्रवण शक्तिमा समस्या भए नभएको परीक्षण अनिवार्य गर्ने गरी यो निर्देशिका स्वीकृत गरेका हुन् । समयमै उपचार पाएमा बालबालिकामा देखिने नसुन्ने समस्या कम गर्न सकिने विश्वासका साथ मन्त्री पौडेलले देशैभरका प्रजनन केन्द्रमा जन्मने बालबालिकाहरूको श्रवण शक्ति परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
अब यस निर्देशिकाअनुसार महिलाको सुत्केरी गराउने सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रारम्भिक रुपमा बालबालिकामा श्रवणसम्बन्धी समस्या भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले बताए । निर्देशिकामा जन्मिएको १२ देखि २४ घण्टाभित्र वा फलोअपका लागि पहिलो पटक आएका बेला प्रजनन क्षमताबारे अभिभावकसँग समेत जानकारी लिएर परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार प्रारम्भिक परीक्षण स्थानमा उपचार सम्भव नभएका बालबालिकाका लागि प्रविधियुक्त ओएइ उपकरण भएका नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी अस्पतालमार्फत परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षण उपकरण विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयले तयारी पनि अघि बढाएको छ ।
नेपालमा जन्मिएका एक हजार शिशुमध्ये १.८ मा जन्मजात नै श्रवण ह्रासको समस्या देखिने गरेको मन्त्रालयको विवरणमा छ । २०७८ को जनगणना अनुसार ५ वर्ष मुनिका ३ हजार बालबालिकामा श्रवण शक्तिसँग सम्बन्धित अपांगता देखिने गरेको थियो । तर, बालबालिकामा हुने ६० प्रतिशत बहिरोपन रोकथाम गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन । यस आधारमा धेरै भन्दा धेरै बालबालिकाको समयमै उपचारका लागि पहिचान गर्न देशभर नवजातको जाँचलाई गुणस्तरीय बनाइ एकरूपता कायम गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्देशिका निर्माण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।
