काठमाडौं, १० माघ – सरकारले ‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ लागू गर्दै तल्लो सरकारले प्रस्ताव गर्न सक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको छ। पुरानो कार्यविधिलाई खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिले विभिन्न तहका सरकारले प्रस्ताव गर्न सक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको लागत सीमामा ठूलो कटौती गरेको छ।
आयोजनाको लागत सीमा घट्यो
यसअघि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले समपूरक अनुदानका लागि कार्यान्वयन गर्न सक्ने आयोजनाको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको थियो। तर, नयाँ कार्यविधिले यो सीमा घटाएर १ करोडदेखि ७ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ।
उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका हकमा, आयोजनाको लागत सीमा ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँबाट घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म झारिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गर्न सक्ने आयोजनाको लागत सीमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने प्रावधान थियो। अब नयाँ कार्यविधिले यसलाई १० करोडदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म तोकेको छ।
न्यायपूर्ण विनियोजनमा जोड
राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक अनुदानमा रहेका असमानताहरूलाई न्यूनीकरण गर्न यो परिवर्तन गरिएको बताएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार, “नयाँ कार्यविधिले स्थानीय तहहरूबीच न्यायपूर्ण विनियोजन सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको स्वायत्ततालाई ध्यानमा राखी सन्तुलित नीति ल्याइएको हो।”
पुराना आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ प्रस्ताव अस्वीकार
नयाँ कार्यविधि अन्तर्गत अब पुराना आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न नगरी नयाँ प्रस्ताव गर्न पाइने छैन। यो प्रावधान प्रदेश र स्थानीय तह दुवैका लागि लागू हुनेछ।
त्यसैगरी, एक प्रदेशले अधिकतम १० वटा र एक स्थानीय तहले अधिकतम ३ वटा आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ।
राजस्व क्षमताका आधारमा वर्गीकरण
सरकारले समपूरक अनुदान पाउने प्रक्रिया र हिस्सा निर्धारणमा पनि सुधार गरेको छ। यसअघि संघीय र स्थानीय सरकारबीच ५०/५० को अनुपातमा अनुदानको व्यवस्था थियो।
तर, नयाँ कार्यविधिले आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धि, उद्योगधन्दा एकाग्रता, र राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहहरूको वर्गीकरण गरेको छ।
अब सबैभन्दा बलियो समूहमा रहेका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ, भने संघीय सरकारले २० प्रतिशत मात्रै बेहोर्नेछ।
त्यस्तै, सबैभन्दा कमजोर समूहमा पर्ने स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गरे पुग्नेछ, बाँकी ८० प्रतिशत संघीय सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश तहमा कर्णालीलाई राहत
प्रदेशका लागि पनि अनुदानको हिस्सा क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई कम भार दिँदै संघीय सरकारले ७० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत मात्र योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बागमती प्रदेशका हकमा भने संघीय सरकार ४० प्रतिशत र प्रदेश सरकार ६० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ।
आर्थिक भारको सन्तुलनमा सुधारको प्रयास
सरकारको यो निर्णयले आर्थिक भारको न्यायपूर्ण बाँडफाँड र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूको आत्मनिर्भरता बढाउन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले तल्लो तहका सरकारहरूलाई पुराना आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्न गर्न र नयाँ योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ।
(नोट: यो समाचार सम्पादन र प्रस्तुति समाचार स्रोत र नीति अनुरूप परिमार्जन गरिएको हो।)
