जनकपुरधाम, ३ माघ – मधेश सरकारले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने बाटो खोल्न संकल्प प्रस्तावमार्फत् चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार एक करोड भित्रका योजना उपभोक्ता समितिबाट गरिने कामलाई निषेध गरिएको थियो, जसका कारण मधेश सरकारका योजनाहरू प्रभावित भएका थिए।
सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू – नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, र राप्रपाका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा पुस २९ गते प्रदेशसभामा उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। यस प्रस्तावमा लोसपा सांसद रुपा यादव, एमालेबाट पल्टी देवी महरा, कांग्रेसका अञ्जना पण्डित, जनमतका हसिना खातुन, एकीकृत समाजवादीका रत्नेश्वर गोइत र राप्रपाका कञ्चन विच्छा समर्थक रहेका छन्।
यस प्रस्तावमा सहमति भएपछि, प्रदेशसभाको सचिवालयले सांसदहरूलाई प्रस्ताव अध्ययनका लागि वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। माघ ६ गते उक्त प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले जानकारी दिए।
बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने उल्लेख छ, जसले सार्वजनिक खरिद ऐनको दायरामा पर्ने योजनाहरूलाई उपभोक्ता समितिबाट गरिनु नहुने प्रावधान राखेको थियो। यो प्रावधानका कारण छ महिना लामो अवधिमा मधेश सरकारका योजनाहरू ठप्प भएपछि समस्याहरू उठ्न थालेका छन्। प्रारम्भमा जनमत पार्टीका नेतृत्वमा सरकारले उपभोक्ता समितिबाट काम नगर्नु पर्ने अडान लिएको भए पनि अहिले सरकार पछाडि हटेर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने दृषटिकोनमा उभिएको छ।
सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकले पुस २६ गते उक्त प्रावधान हटाउने सहमति गरेको थियो। तथापि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र माओवादी केन्द्र यस प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साहले यसप्रकारको संशोधनको विरोध जनाउँदै यसलाई विगतका सरकारको निर्णयको विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री र जसपा नेता सरोजकुमार यादवले पनि सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै भने, “यो प्रस्ताव सर्वदलीय सहमतिको आधारमा ल्याउनुपर्थ्यो। तर सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल नगरी यसलाई ल्याएको छ।”
संकल्प प्रस्ताव ल्याउने दलहरूमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने हतारो रहेको भन्दै उनले भने, “यस प्रकारको निर्णयले मधेशका विकास योजनाहरूमा अवरोध उत्पन्न गर्नेछ।”
अर्कोतर्फ, जनमत पार्टीका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार, “सरकार पछाडि हटेर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने निर्णयमा पुग्न तयार भएको छ, किनकि ६ महिना लामो समयमा कुनै पनि कार्य पूरा गर्न नसकेको र नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयनमा नआउने जोखिम देखिएको छ।”
यस प्रकार, मधेश सरकारको आगामी कदमको बारेमा भनेका छन् कि अब यो प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने बाटो खोल्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
