रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
२५ पुस, काठमाडौं।
जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो। कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहितका ६३ जनाविरुद्ध ५ पुसमा थप अभियोजन र ७ पुसमा पुरक अभियोजन दर्ता गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
बिगोको विवरण
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
थुनछेक आदेश र धरौटी
लामिछानेको थुनछेक बहस लामो समयसम्म चलेपछि अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले तोकेको ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि लामिछाने रिहा हुनेछन्। उनी तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन्।
अन्य प्रतिवादीहरू
लामिछानेसँगै यो प्रकरणमा मुछिएका अन्य प्रतिवादीहरूमा पूर्वडिआइजी तथा गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, लामिछानेका सहयोगी लिला पछाईं, पूर्वसांसद र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाका पिता कृष्णबहादुर गुरुङ, र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि छन्।
निष्कर्ष
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणले सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ। यस मुद्दामा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि सहकारीको रकम दुरुपयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र संगठित अपराधको अभियोग लागेको छ। यसैबीच अदालतको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशपछि अब मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यो समाचार अपडेट भइरहनेछ।
२५ पुस, काठमाडौं।
जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो। कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहितका ६३ जनाविरुद्ध ५ पुसमा थप अभियोजन र ७ पुसमा पुरक अभियोजन दर्ता गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
बिगोको विवरण
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
थुनछेक आदेश र धरौटी
लामिछानेको थुनछेक बहस लामो समयसम्म चलेपछि अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले तोकेको ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि लामिछाने रिहा हुनेछन्। उनी तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन्।
अन्य प्रतिवादीहरू
लामिछानेसँगै यो प्रकरणमा मुछिएका अन्य प्रतिवादीहरूमा पूर्वडिआइजी तथा गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, लामिछानेका सहयोगी लिला पछाईं, पूर्वसांसद र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाका पिता कृष्णबहादुर गुरुङ, र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि छन्।
निष्कर्ष
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणले सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ। यस मुद्दामा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि सहकारीको रकम दुरुपयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र संगठित अपराधको अभियोग लागेको छ। यसैबीच अदालतको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशपछि अब मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यो समाचार अपडेट भइरहनेछ।
