नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले कानुन मस्यौदा बनाएको छ ।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाटसएप, भाइबर, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता अहिले सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्महरूले पनि सो कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र अनुमति पत्र लिइसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गर्दै अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने विषय समावेश गरेको हो ।
सरकारले सर्त पालना नगर्ने प्लाटफर्म र आमप्रयोगकर्ता दुवैलाई जरिवाना र सजायका विविध प्रावधानसमेत राखेर सो विधेयकलाई लगभग अन्तिम रूप दिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले हरेक दुई वर्षमा अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ ।
अनुमति पत्र लिन चाहनेले मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागमा निदेवदन दिनुपर्ने, अनुमति पत्रको अवधि सकिनुभन्दा १५ दिनअघि नै नवीकरणका लागि दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने, नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था नगरे अनुमति पत्र खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् ।
