काठमाडौं, १८ पुस – नेकपा (एमाले) की नेतृ तथा संसदीय दलकी सचेतक सुनिता बरालले पार्टी अनुशासन तोडेकै कारण भीम रावललाई कारबाही गरिएको स्पष्ट पारेकी छन्। आज (बिहीबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहस मा पत्रकार ऋषि धमलासँगको संवादका क्रममा उनले रावलले पार्टीमा बस्ने नैतिकता गुमाइसकेको बताएकी हुन्।
नेतृ बरालका अनुसार संसारभरका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अनुशासनको उच्च मान्यता हुन्छ। रावलले गरेको पछिल्लो पत्रकार सम्मेलन र अभिव्यक्तिले उनले पार्टीभित्र बस्ने नैतिकता गुमाइसकेको प्रमाणित गर्छ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा अनुशासनको महत्व
बरालले भनिन्, “संसारभरका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अनुशासनको दायरामा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित हुन्छन्। तर, रावलले गरेको टिप्पणीले उहाँले यो मान्यता उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। समाजमा भीम रावलप्रति सहानुभूति रहेछ भने पनि उहाँको पछिल्लो गतिविधिले यो पार्टीमा बस्न उहाँ असक्षम भएको स्पष्ट भएको छ।”
रावलका आरोप र जवाफदेहिताको सवाल
भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध असंख्य आरोप लगाएका थिए। ती आरोपहरूको जिम्मेवारी लिन रावल आफैं तयार हुनुपर्ने नेतृ बरालले बताइन्। उनले पार्टीको उपाध्यक्ष रहेको समयमा रावलले कुनै ठोस कदम नचालेको उल्लेख गर्दै भनिन्, “हिजो उहाँले लामो पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो। तर, २-४ दिनभित्रका आरोपहरूको जवाफ खोज्नुभन्दा पहिले उहाँले आफ्नो भागको जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।”
पार्टीको संस्थागत निर्णय र अनुशासन उल्लङ्घन
बरालले रावललाई पार्टीको संस्थागत निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिएको र अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइन्। “पार्टीको पक्षमा उहाँका विचार नआएकाले कारबाही गरिएको हो। उहाँको प्रवृत्तिले उहाँलाई राजनीतिक दलभित्र बस्न कठिन बनायो। उहाँले विचार र कार्यशैलीमा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक छ।”
राष्ट्रियताको पक्षमा ओलीको नेतृत्व
बरालले केपी ओलीलाई राष्ट्रियताको पक्षमा दृढ नेताको रूपमा चित्रण गर्दै भनिन्, “नेपाली जनताले राष्ट्रियताको सवालमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने नेताका रूपमा ओलीलाई स्वीकारेका छन्। रावलको आरोपमा कुनै तथ्य छैन। एमालेले व्यक्तिहरूका असंगत टिप्पणीलाई जवाफ दिन आवश्यक ठानेको छैन।”
निष्कर्ष
भीम रावलमाथि पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन र गलत अभिव्यक्तिको आरोप लगाउँदै नेतृ सुनिता बरालले उनको कारबाही उचित भएको बताएकी छन्। एमालेले पार्टीभित्र अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र संस्थागत निर्णयको पालना नगर्ने सदस्यलाई कारबाही गर्ने आफ्नो नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ।
