काठमाडौं, १७ पुस — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री र प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीको योग्यता सम्बन्धी मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने भएको छ। कैलाली–२ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीविरुद्ध अधिवक्ता वसन्त जोशीले रिट दायर गरेका थिए।
संसद सदस्यको योग्यता निर्धारण गर्ने संविधानको धारा ८७ मा कुनै व्यक्तिले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको र कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, राज्यमन्त्री चौधरी यसअघि आगजनीको मुद्दामा दोषी ठहरिएका थिए।
आगजनी मुद्दामा दोषी ठहर
जिल्ला अदालतले चौधरीलाई ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने फैसला सुनाएको थियो। उनीसहित तीन जनाले कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जाँदै गरेको ट्याक्टरमा आगजनी गरेका थिए। उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनलाई फैसला कार्यान्वयनका क्रममा पक्राउ गरिएको थियो।
तर, संघीय सांसद निर्वाचित भएपछि आममाफीको लाभ पाउँदै चौधरी थुनामुक्त भएका थिए।
रिट निवेदकको दाबी
रिट निवेदक अधिवक्ता जोशीले सांसद चौधरीले आफ्नो योग्यता गलत रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार चौधरीले २०७९ सालको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराउँदा अदालतले तोकेको कैद तथा दण्डसजायबारे ढाँटेको आरोप छ। अधिवक्ता जोशीले चौधरीलाई अयोग्य घोषित गर्दै कैलाली–२ मा पुनः निर्वाचन गराउन आदेश दिन माग गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आजको सुनुवाइपछि चौधरी सांसद बन्न योग्य व्यक्ति हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय दिनेछ।
सम्भावित प्रभाव
सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई अयोग्य ठहर गरे कैलाली–२ मा पुनः निर्वाचनको बाटो खुल्नेछ। यसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सरकारमा अन्योलता निम्त्याउन सक्छ।
सांसद चौधरीको यो मुद्दा नेपालको राजनीतिमा संसद सदस्यको योग्यता र कानून कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सम्बन्धी बहसका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ।
