१० पुस, काठमाडौं । विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा आफ्नो व्याख्या सार्वजनिक गरेको छ। विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्वाग्रही भएको भन्दै, अभियोजनका क्रममा स्वच्छता र समानताको सिद्धान्त उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानमाथि प्रश्न
विशेष अदालतले भनेको छ, “अभियोजकले कुनै पूर्वाग्रह राखेर असमान र कपटपूर्ण अभियोजन गर्ला भनेर त परिकल्पना पनि गर्न सकिंदैन। भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरको अभियोग लगाउँदा सिद्धान्ततः स्वच्छता, समानता, र त्यसबाट पर्ने सामाजिक प्रभावलाई समेत विचार गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ल्याइएको १०१ किलो सुन जलहरी निर्माणमा प्रयोग गरिएको थियो। उक्त सुन नेपाली सेनाको निगरानीमा सुरक्षित राखिएको र मुचुल्का गरी सेफमा राखिएको थियो। विशेष अदालतले समान भूमिकामा रहेका केही व्यक्तिमाथि मात्रै मुद्दा चलाइएको र केहीलाई छाडिएको भन्दै अख्तियारको अनुसन्धानप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
अभियोजनको असमानता
विशेष अदालतले भनेको छ, “समान भूमिकामा रहेका समान जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिमाथि कसै उपर मुद्दा चलाउने र कसै उपर नचलाउने निर्णय असमान ढंगले गरियो भने त्यो पूर्वाग्रही अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसिक्यूसन) हुन जान्छ। कुनै पनि व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण उल्लेख गरिनुपर्दछ।”
सुनको परिमाणमा विवाद
अख्तियारले १४ सय ९१ ग्राम सुन हराएको आरोप लगाएको थियो। तर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले सुन धुलोमा मिसिएको ६२३ ग्राम सुन पछि भेटिएको दाबी गरेका थिए। विशेष अदालतले अख्तियारको अनुसन्धानलाई चुनौती दिँदै भनेको छ, “पाँच८ ग्राम सुनमात्रै फरक परेको देखिन्छ। एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन पगालेर जलहरी बनाउँदा त्यति फरक पर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ।”
जलहरी निर्माणमा देखिएका प्रश्न
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जलहरी निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यसमा सरकारबाट ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिएको थियो। जलहरी निर्माणका क्रममा सुनमा चाँदी, तामा, र जिंक मिसाइएको थियो। विशेष अदालतका अनुसार, सुनको जलहरी निर्माण “चौबिसै घण्टा सीसीटीभी क्यामेराको निगरानी र नेपाली सेनाको सुरक्षामा” सम्पन्न भएको थियो।
अख्तियारको अभियोग
अख्तियारले १४ असोज, २०८० मा कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापा, सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, र स्टोरकिपर अरुण कुमार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूमाथि १ करोड १७ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको थियो।
राजनीतिक विवाद
जलहरी निर्माणको विवाद संसद्मा पनि प्रवेश गरयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलहरी निर्माणका लागि ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि जलहरी निर्माणमा सुनको परिमाण र खर्चबारे प्रश्न उठ्न थाल्यो। प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले “पशुपतिमा रहेको सुनको हो कि पित्तलको?” भनेर प्रश्न गरेका थिए। यो विवादको क्रममा अख्तियारले जलहरीमाथि स्थलगत अनुसन्धान गरेको थियो।
अदालतको निष्कर्ष
विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, “सुनको परिमाणमा हिनामिना हुन सक्ने अवस्था नै रहेको थिएन। सुनमा ससाना टुक्रा र कण छुट्न सक्ने हुँदा वजन फरक पर्नु स्वाभाविक हो। अख्तियारले गरेको १४९१ ग्राम सुन हराएको दाबी प्रमाणले पुष्टि हुँदैन।”
विशेष अदालतले अख्तियारलाई भविष्यमा अभियोजन गर्दा स्वच्छता, समानता, र वस्तुनिष्ठ आधार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
