आज डिसेम्बर १८, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस, विश्वभर मनाइँदैछ। यो दिवस १९९० डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको सम्झनामा मनाउने गरिन्छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा आप्रवासनका चुनौती र अवसरबारे चेतना जगाउन र आप्रवासीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्न यो दिवस विश्वव्यापी रूपमा मनाइँदै आएको छ। नेपालमा यस अवसरमा “सुरक्षित आप्रवासनका आधार, सूचना र सीपसहितको रोजगार” भन्ने नाराका साथ सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज र आप्रवासी श्रमिकहरूको सहभागितामा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।
वर्तमानमा आप्रवासन समाजको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। गरिबी, युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन, रोजगारी खोजी, तथा सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले आप्रवासनलाई थप तीव्र बनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम) द्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४ अनुसार, विश्वभर २८.१ करोड मानिस आप्रवासी रहेका छन्, जसमध्ये १६.९ करोड आप्रवासी श्रमिक छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको योगदान निकै महत्त्वपूर्ण छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पूँजी, प्रविधि, सीप, र अनुभवलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले विभिन्न नीति र कार्यक्रम ल्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रम कानुन परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारी सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम, र श्रमिकहरूको हकहितको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विप्रेषण आप्रवाह १६.५% ले वृद्धि भई १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसै वर्ष श्रम स्वीकृति लिई ८०,१७२ महिलासहित कूल ७,४१,२९७ जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
विश्व बैंकको २०२४ अक्टोबर प्रतिवेदनले नेपालमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको जनाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाका अनुसार सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ। उहाँले श्रमिकका अधिकार संरक्षण, सीप विकास, र स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो।
सचिव निरौलाले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, श्रम कानुन पुनरावलोकन, र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धित समूहमा नेपालको सक्रिय भूमिकालाई पनि जोड दिनुभयो। श्रमिकहरूको मर्यादित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न गन्तव्य मुलुकहरूसँग सहकार्य र समन्वयका प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
