अदालतको अवहेलना मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २० जना सांसदसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रास्वपाका सांसदहरुसँग अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा कारबाही किन नगर्ने भनी लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
अवहेलनाको मुद्दा दर्ता
रास्वपाका २० जना सांसदविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए। यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरेको थियो, तर न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
प्रारम्भिक सुनुवाइ
यसअघि मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रमाण पेश गर्न निवेदकको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानका क्रममा अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने, र जनतालाई उक्साउँदै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
मुद्दा दायर गरिएका सांसदहरू
अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेसहित निम्न २० जना सांसदविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन्:
- डा. अच्युतम लामिछाने (बागमती प्रदेश सभापति)
- मनिष झा (कार्यवाहक प्रवक्ता)
- सुमना श्रेष्ठ
- विराजभक्त श्रेष्ठ
- तोसिमा कार्की
- सोविता गौतम
- अशोक कुमार चौधरी
- असिम शाह
- गणेश पराजुली
- चन्दा कार्की
- निशा डागी
- बिन्दबासिनी कंसकार
- बिनिता कठायत
- लक्ष्मी तिवारी
- शिव नेपाली
- शिशिर खनाल
- सन्तोष परियार
- हरि ढकाल
आन्दोलन र विवाद
रास्वपाका नेता तथा सांसद रवि लामिछाने कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेपछि पार्टीका सांसदहरूले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। अधिवक्ता भट्टराईको दाबी अनुसार, यी सांसदहरूले अदालतको निष्पक्षताको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै जनमासलाई उक्साउने कार्य गरेका छन्।
अदालतको निर्देशन
सर्वोच्च अदालतले यस्ता गतिविधिले न्यायालयको गरिमा तथा प्रक्रियामा असर पर्ने ठहर गर्दै सांसदहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। अब यस मुद्दामा सांसदहरूले दिने जवाफ र सर्वोच्चले गर्ने अन्तिम निर्णयले यो विवादलाई नयाँ मोड दिने अनुमान गरिएको छ।
सम्बन्धित घटनाक्रममा थप विवरण आउन बाँकी छ।
