काठमाडौं, १८ मंसिर – चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नेपालले अघि सारेको ‘फ्रेमवर्क अफ बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना निकै कम देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई चीनले परिमार्जनसहित पठाएपछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तामा यसबारे सम्झौता गर्न सहमति जुट्न सकेन।
अनुदान शब्दले अड्कायो समझदारी
नेपालले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु ‘अनुदानमा आधारित लगानी’का रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, चीनले ‘अनुदान’ शब्द हटाएर मस्यौदा फिर्ता पठाएको जानकारी भ्रमण टोलीका स्रोतले दिएको छ।
‘चीनले प्रस्ताव गरेको मस्यौदाबाट अनुदान शब्द हटाउनाले सम्झौतामा हस्ताक्षरको सम्भावना झन् कम भएको छ,’ एक अधिकारीले बताए।
यसका साथै, नेपालले प्रस्ताव गरेका दुई प्रमुख परियोजनाहरू—मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र काठमाडौं रिङरोडमा प्रसारण लाइन निर्माण—लाई चीनले मस्यौदाबाट हटाएको छ। नेपालले यी परियोजनाहरूको नाम हटाएको विषयलाई सहजै स्वीकार गरेको भए पनि ‘अनुदान’ शब्द हटाउने विषयमा भने सहमति जुट्न नसकेको स्रोतले जनायो।
राजनीतिक सहमतिमा चुनौती
नेपालको पक्षले अनुदान शब्द राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ, जसका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच लामो छलफल भएको थियो। चीनसँग यस विषयमा गरिएको प्रारम्भिक छलफल सकारात्मक भए पनि सम्झौतामा अन्तिम समयमा चीनले अनुदान शब्द हटाएर मस्यौदा फिर्ता पठाएपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल असमञ्जसमा परेको छ।
‘नेपालको राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न यो शब्द आवश्यक छ। अनुदान शब्द हटाउँदा त्यसको विकल्प प्रस्ताव गर्दा पनि चीन सहमत भएन,’ स्रोतले भन्यो।
९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए, तर बीआरआई अड्कियो
बीआरआई सम्झौता बाहेक दुई देशबीच अन्य ९ वटा सम्झौतामा भने दुई प्रधानमन्त्रीबीच मंगलबार हस्ताक्षर भएको छ। तर, बीआरआई सम्झौतामा सहमति नजुटेकाले यसपटक हस्ताक्षर हुने सम्भावना न्यून भएको बेइजिङ स्रोतले बतायो।
संयुक्त वक्तव्यमा सहमति रहने सम्भावना
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अन्तिम दिन जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा भने बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउन दुई देश सहमत भएको उल्लेख हुने सम्भावना रहेको बेइजिङ स्रोतले जनाएको छ।
समाप्ति
नेपाल र चीनबीचको यो गतिरोधले दुई देशबीचको कूटनीतिक र आर्थिक सहकार्यमा अवरोधको संकेत दिएको छ। आगामी दिनमा बीआरआई सम्झौताको टुंगो लाग्न दुवै पक्षबाट थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
