काठमाडौं, मंसिर ९
सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। आइतबार जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले लामिछानेसँगै पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
लामिछानेले थुनछेक बहसमा धरौटीमा छाडिदिन आग्रह गरे पनि न्यायाधीशले उनीमाथि अन्य उजुरीहरू पनि परेकाले थप हिरासतको अनुमति दिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
सहकारी ठगीमा चेक भेटियो: नयाँ प्रमाण
गोरखा मिडिया नेटवर्कको कारोबारमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षरसहितको चेक फेला परेको छ। अनुसन्धानका क्रममा बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीलाई चेकमार्फत रकम फिर्ता गरेको प्रमाण प्रहरीले पाएको हो। लामिछानेले आफू सहकारी कारोबारमा संलग्न नरहेको दाबी गरे पनि उक्त चेक भेटिएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ।
लामिछानेको प्रतिक्रिया
अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले आफूले कतिपय अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि खाली चेक राख्ने गरेको र उक्त चेक कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाममा प्रयोग गरेको हुनसक्ने जिकिर गरेका छन्। तर, प्रहरी स्रोतका अनुसार सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने थप प्रमाण भेटिएको छ।
सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान
रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।
पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, र चितवनको साहारा सहकारीबाट रकम अपचलन गरी गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगेको आरोप लागेका लामिछानेले यसअघि पनि कास्की, रुपन्देही, र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बयान दिएका थिए।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन
संसदीय समितिले लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा दोषी ठहर गरेको थियो। एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले विभिन्न सहकारीमार्फत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ठूलो रकम गएको ठहर गरेको छ। समितिका अनुसार, सहकारीबाट २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको देखिएको छ।
राजनीतिक प्रभाव र अनुसन्धानको चुनौती
पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेविरुद्धको यो मुद्दा राजनीतिक र कानुनी दृष्टिले जटिल बनेको छ। संसदीय समिति र प्रहरीले पेश गरेको प्रतिवेदनले लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गरे पनि उनी निरन्तर निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
रविको धरौटीमा रिहा हुने आग्रह अस्वीकृत
थुनछेक बहसका क्रममा रवि लामिछानेले न्यायाधीशसमक्ष धरौटीमा छोड्न आग्रह गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “श्रीमान्, म कतै भाग्दिनँ, अदालतलाई पूर्ण सहयोग गर्छु। मलाई धरौटीमा छोडिदिनुस्।” तर, न्यायाधीश बेलवासेले उनीमाथि अन्य ठाउँहरूमा पनि उजुरी परेकाले छोडिएमा पुनः पक्राउ पर्ने सम्भावना रहेको बताए।
सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान
लामिछानेमाथि सहकारी रकम अपचलन, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उनलाई पहिला कास्की अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि रूपन्देही, काठमाडौं, र चितवनबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएका थिए।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा रकम अपचलनका लागि लामिछाने संलग्न रहेको प्रमाण भेटिएको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार, लामिछानेले सहकारी संस्थालाई हस्ताक्षरसहितका चेक दिएका थिए।
सुप्रिम सहकारीको चेक भेटिएपछि अनुसन्धानमा मोड
प्रहरीले लामिछानेको हस्ताक्षरसहितको चेक बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा बुझाएको फेला पारेको जनाएको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा जारी भएका चेकमा लामिछानेले रकम फिर्ता गरेको प्रमाण भेटिएको छ।
प्रहरीका अनुसार, सुप्रिम सहकारीले गोर्खा मिडियालाई पटकपटक रकम उपलब्ध गराएको थियो। लामिछानेले भने आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा रित्तो चेक काटेर ड्रयरमा छाडेको र अरुले त्यसमा नाम लेखेर पठाएको जिकिर गरेका छन्।
संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष
लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरण संसदीय छानबिन समितिमा समेत उठेको थियो। एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वको समितिले लामिछाने दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिका अनुसार, सहकारी संस्थाबाट झिकिएको २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरिएको प्रमाण फेला परेको थियो।
९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेकाले प्रहरीले लामिछानेलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउनेछ। प्रहरीका अनुसार, अनुसन्धान अझै नसकिएको हुँदा हिरासत अवधि थप्न अदालतसँग अनुरोध गरिएको हो।
कास्की प्रहरीका एसपी श्यामबाबु ओलिया र डीएसपी बसन्त शर्माले भने लामिछानेको चेकबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
सहकारी ठगी प्रकरणको पछिल्लो अद्यावधिक
यसअघि रूपन्देहीमा लामिछानेले सुप्रिम सहकारीसँग भएको लेनदेनबारे बयान दिएका थिए। उनले आफूले कुनै आर्थिक अपचलन नगरेको र सहकारीसँग सम्बन्धित गतिविधिमा आफू अनभिज्ञ रहेको दाबी गरेका थिए। यद्यपि, प्रहरीले लामिछानेको संलग्नताको प्रमाणहरू फेला परेको जनाएको छ।
प्रकरणमा हालसम्म पाँच पटक म्याद थप भइसकेको छ। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन आगामी दिनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
निष्कर्ष
सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यदि अदालतमा उनीमाथिको आरोप पुष्टि भएमा यो प्रकरण नेपाली सहकारी इतिहासकै गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा दर्ज हुनेछ।
