काठमाडौं, ७ मंसिर – तीनै तहका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीयताअनुरूप स्वास्थ्य सेवा ऐन तयार पार्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले हालसम्मको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ संघीयताअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापनमा असमर्थ भएको भन्दै नयाँ ऐन निर्माणका लागि प्रस्ताव अघि सारेका थिए। मन्त्री पौडेलका अनुसार नयाँ ऐनले संघीयता अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारीको वृत्ति विकास, पदोन्नति, र व्यवस्थापनका समस्या सम्बोधन गर्नेछ।
संघीय संरचनाअनुसार सुधारको आवश्यकता
वर्तमानमा तीन तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यवस्थापन र वृत्तिविकासमा जटिलता छ। ऐनको अभावले गर्दा कर्मचारीबीचको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, पदहरुको वर्गीकरण, र स्वास्थ्य सेवामा पदोन्नतिसम्बन्धी स्पष्टता कायम गर्न समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरी त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराएर संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ऐन कार्यान्वयन भएपछि संघीय स्वास्थ्य सेवाका २८ हजार र विभिन्न तहमा समायोजन गरिएका करिब ५८ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनको पृष्ठभूमि
२०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवामै समावेश गरिएको थियो। तर, २०५३ सालमा अलग्गै स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी भई निजामती सेवाबाट स्वास्थ्य सेवा छुट्टिएको थियो। हाल निजामती सेवामा ५८ वर्षे उमेर हद छ भने स्वास्थ्य सेवामा ६० वर्षे उमेर हद लागू छ।
नयाँ ऐनले ल्याउने सुधार
नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐनले:
- कर्मचारी वृत्तिविकास
- पदोन्नति प्रक्रिया स्पष्टता
- अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण
- संघीयता अनुरूप व्यवस्थापन
जस्ता समस्याहरू समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, सबै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी ऐन निर्माणलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाइनेछ। संघीय स्वास्थ्य संरचनामा दीर्घकालीन सुधारका लागि यो ऐन ऐतिहासिक कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
(सम्पर्क: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय)
