लुम्बिनीमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाटै उपचार सिफारिस सुरू

Health Ministry Lumbini

७ मंसिर, बुटवल।
लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ को पहिलो संशोधन २०८१ कार्यान्वयनमा आएको छ। यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनसँगै अब लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयहरूले मुटुको भल्ब फेर्ने, क्यान्सर उपचार गर्ने, र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीहरूको उपचारको लागि सिफारिस दिन थालेका छन्।

यसअघि, यस्तो सिफारिस प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट हुँदै आएको थियो। तर, अबदेखि बिरामीले सिफारिस लिनका लागि सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयमै सम्पर्क गर्नु पर्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले निर्देशिकाको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, “प्रदेश सरकारले निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। अब सिफारिस लिन निर्देशनालयमा जानु पर्दैन। सबै काम जिल्ला तहबाटै हुनेछ।”

निर्देशनालयमा जानु नपर्ने व्यवस्था

कतिपय बिरामीका आफन्तहरू पुरानो व्यवस्थाका कारण अलमलमा परेर अझै पनि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय जाने गरेका छन्। तर, स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरीले अब स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधाका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट सिफारिस गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

डा. गिरीका अनुसार, “कतिपय स्थानीय तहहरूले अझै पनि सोझै निर्देशनालयमा सिफारिस पत्र पठाउने गरेका छन्। अब यो प्रक्रिया परिवर्तन भइसकेको छ। स्थानीय तहले निर्देशनालयमा नभई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ। बिरामीका आफन्तहरूले यसमा अलमल गर्नुहुन्न। अब सिधै जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाट सिफारिस पाइनेछ।”

बिरामीलाई २ लाख रुपैयाँ सहयोग

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुटुको भल्ब फेर्न, क्यान्सरको उपचार गर्न, र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न चाहने बिरामीहरूलाई प्रतिबिरामी दुई लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। यस विशेष सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय तह र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ।

बिरामीका लागि सजिलो र समयमै सिफारिस

नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनले बिरामी र तिनका आफन्तहरूलाई सिफारिसका लागि लामो यात्रा र झन्झटिलो प्रक्रियाबाट छुटकारा दिलाएको छ। यो कदमले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सुधार र पहुँच बढाउन प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सबै तहका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिएको छ। अब बिरामीहरूले जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयमा सिधै सम्पर्क गरी सिफारिस पत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

समन्धित समाचार