रुपन्देही, ३० कात्तिक – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही जिल्लामा सहकारी ठगी अभियोगमा मुद्दा चल्ने या नचल्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय नभएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जानकारी गराएको छ। बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रकम हिनामिनामा मुछिएको आरोपमा लामिछानेसँग भैरहवामा तीन दिनसम्म बयान लिइएको थियो, तर अन्य आरोपितहरूसँग बयान लिएपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गरिने बताइएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल प्रेमराज पौडेलका अनुसार, अन्य आरोपितहरूका बयान संकलन भएपछि लामिछानेसँग पुनः बयान लिनुपर्ने सम्भावना छ, र यसकै आधारमा मुद्दा अघि बढ्ने या नबढ्नेबारे निर्णय हुनेछ। लामिछानेमाथि भएको बयानका क्रममा ७४ वटा लिखित प्रश्नमा २३ घण्टाको सवाल-जवाफ भएको थियो।
पौडेलले बयानका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलसमक्ष पेश भएपछि मुद्दा दर्ता हुने/नहुने निर्णय गरिने बताए। उनले मुलुकी फौजदारी कार्यव्यवस्थाअनुसार थप बयान आवश्यक ठहरेमा लिन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको स्पष्ट गरे।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा १४ करोड रुपैयाँ स्थानान्तरणको आरोप
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार, सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारीबाट १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको तथ्य बाहिर आएको छ। लामिछानेले भने आफू सहकारीको सदस्य नभएको र ऋण नलिएको दाबी गरेका छन्। बयानमा लामिछानेले जीबी राई र सहकारीका व्यवस्थापक सागर केसीले रकमको बारेमा जानकारी राखेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान उनीहरूमाथि पनि केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन्।
अन्य आरोपितहरूमाथि पनि अनुसन्धान जारी
डीएसपी विजय राज पण्डितका अनुसार, सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेसहित १२ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। यसमध्ये केही फरार रहेका छन्। हाल सुप्रिम सहकारीमा देखिएको ठगी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नका लागि प्रमाण संकलन भइरहेको छ।
लामिछानेलाई तीन दिनको बयानपछि आज पोखरा पठाउने तयारी गरिएको छ।
