काठमाडौँ, कात्तिक २९ गते – नेपाल सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको प्रक्रियामा थप सुधार गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले हालै लागू गरेको मापदण्ड, २०८१ अनुसार, एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने आयोजना संचालन गर्नका लागि स्रोत सहमति पुस मसान्तभित्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले स्रोतको व्यवस्थापनमा स्पष्टता ल्याउँदै ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता र समयबद्धता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मापदण्डमा नयाँ समयसीमा र प्रक्रियागत सुधार
पहिलेको मापदण्डमा केही परिमार्जन गर्दै स्रोत सहमतिका विभिन्न चरणहरूमा समयसीमा तोकिएको छ। मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र आयोगले प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरेर मङ्सिर मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आयोगबाट आएको प्रस्तावमाथि पुस मसान्तभित्र निर्णय गर्दै स्रोत सहमतिका जानकारी दिनुपर्ने छ।
स्रोत सहमतिको लागि बजेट सीमा वृद्धि
नयाँ मापदण्डले आयोजना सुरु गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट रकममा समेत संशोधन गरेको छ। यसअघि सुरु विनियोजन एक करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको आयोजनामा स्रोत सहमति पाउन कठिनाइ रहेकोमा अब यो सीमा पाँच करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, भवन, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सुरुङ र फ्लाई ओभरजस्ता आयोजनामा भने पुरानै नियम लागू हुनेछ।
स्रोत व्यवस्थापनमा थप व्यवस्था
बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय वा निकायले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट सीमामा आधारित रही स्रोत सहमति माग गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ। यसले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति भइसकेका आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउँदै नयाँ आयोजनाका लागि पनि स्रोतको सुनिश्चितता गर्नेछ।
नयाँ मापदण्डले दीर्घकालीन आयोजना र स्रोत व्यवस्थापनमा थप पारदर्शिता र अनुशासन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्नेछ।
