काठमाडौँ, २७ कात्तिक।
बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सिभिल सहकारीका एक हजार ६०० पीडितले करिब सात अर्ब बचत माग गरेका छन्। बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल सहकारी पीडितका लागि माग दाबीको निवेदन दिन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो, जुन सोमबार सकिएको थियो।
समितिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीका अनुसार सोमबार एक हजार ६०० पीडितले सात अर्ब दाबी गरेका छन्।
सिभिल सहकारीलाई बागमती प्रदेश सरकारले २०८० भदौ २१ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो, र प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ अनुसार यसलाई समस्याग्रस्त घोषित गरिएको हो। सिभिल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले २०८० पुस २२ गते समितिको गठन गरेको थियो। हाल समितिमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य रहेका छन् भने बाँकी तीन सदस्यको पदपूर्ति अझै हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ हाल पनि जेलमा छन्। तामाङले सहकारीबाट सात अर्ब ऋण लिएको कागजात समितिले फेला पारेको बताइएको छ। समितिले अनामनगरमा कार्यालय खोल्दै गत असारदेखि काम सुरु गरेको छ।
यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले कात्तिक ११ गते कीर्तिपुरको दर्शन सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
