बुटवल, २७ कात्तिक – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा बयानका लागि रुपन्देहीको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा लगिएको छ। सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाबाट १४ करोड २९ लाख रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गरिएको लगानीको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध विस्तृत बयान लिइँदैछ। लामिछानेलाई पोखराबाट आज दिउँसो १२:२० बजे बुद्ध एयरको विमानमार्फत गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइ कडा सुरक्षा घेरामा सिधै सरकारी वकिल कार्यालय पुर्याइएको हो।
बयानको प्रक्रिया
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा लामिछानेसँग बयान लिन सुरु गरिएको छ। उनमाथि सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारीबाट ठूलो रकम निकालेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरिएको आरोप छ। यस मुद्दामा सहकारीका केही उच्च अधिकारीहरू र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पदाधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार बयान र प्रमाण संकलनको प्रक्रिया लामो हुन सक्ने सम्भावना छ।
सुरक्षा व्यवस्था कडा
लामिछानेको आगमनसँगै बुटवल र आसपासको सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालय वरपर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सार्वजनिक स्थानहरूमा व्यापक प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाएको छ।
हिरासत थप र अनुसन्धानको दिशा
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई १३ दिनको हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। हालको बयान र अनुसन्धानको प्रगति अनुसार हिरासत थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन सक्ने भन्दै थप हिरासतको सम्भावना रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको पनि बयान र अनुसन्धान अगाडि बढाइनेछ।
लामिछानेको दाबी
लामिछानेले आफूमाथि लागेको सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार उनले सहकारीबाट ऋण लिएको वा नचाहेको दाबी गरेका छन्। सुप्रिम सहकारीबाट २०७७ चैत १८ मा २ करोड ऋण लिइएको तर सेवा शुल्क कटौतीपछि १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको भए पनि लामिछानेले यो रकम लिएको अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
राजनीतिक र जनसाधारणमा असर
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति भएका कारण लामिछानेमाथि लागेको यो आरोपले राजनीतिक वृत्त र जनसाधारणमा ठूलो प्रतिक्रिया ल्याएको छ। यो मुद्दाले सहकारी क्षेत्रका वित्तीय अनियमिततासँगै राजनीतिमा नेताहरूको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। लामिछानेको राजनीतिक भविष्यमा यो मुद्दाको प्रभाव पर्ने आशंका धेरैले व्यक्त गरेका छन्।
सहकारी क्षेत्रको पारदर्शितामा प्रश्न
सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाबाट निकासी गरिएको ठूलो रकम विभिन्न व्यक्तिहरू र कम्पनीहरूमा लगानी गरिएको आरोपले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र नियमन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। यो प्रकरणले सहकारी संस्थाहरूमा हुने अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न थप कडा नीति र नियमन आवश्यक रहेको महशुस गराएको छ। सहकारीको नियमनमा सुधार ल्याउन यस मुद्दाले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
निष्कर्ष
रवि लामिछानेको बयान र अनुसन्धानको यो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू र कम्पनीहरूको पनि विस्तृत छानबिन भइरहेको छ। सहकारीको वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न यो मुद्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ, र अन्त्यमा यसले सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनमा सुधार ल्याउन योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
