विराटनगर, कात्तिक २३ – मोरङ जिल्लाको धनपालथान गाउँपालिका–४ कर्सिया बजारमा रहेको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान र धरपकड कार्य थप तीव्र बनाइएको छ। जिल्ला अदालत मोरङले १० जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो, जसमा सहकारीका विभिन्न उच्च पदाधिकारीहरू पनि समावेश छन्।
सहकारी ठगी प्रकरण र मुख्य आरोपीहरू
यो प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति तथा एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला पनि मुछिएकी छन्। उमागौरी सहकारीकी पूर्वसञ्चालक कोइरालाले सहकारीको संकट थप गम्भीर भएपछि २०७८ माघ ५ गते पदबाट राजीनामा दिएको भनिए पनि, सहकारी चलाउँदा उनका कतिपय आर्थिक गतिविधिहरू प्रश्नमा परेका छन्।
कोइरालाको नेतृत्वमा सहकारीले ऋण लिएको तर तिर्न नसकेको कारण उनी र अन्य सञ्चालकहरूलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कालोसूचीमा राखेका छन्।
प्रहरीको अनुसन्धान र धरपकड कार्य
प्रहरीले सहकारी कार्यालयको ताला फोडेर आवश्यक कागजात जफत गरेको थियो, जसपछि सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारले प्रहरीको कारबाहीलाई अनुचित भनेका छन्। तर, प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेदप्रकाश जोशीले कागजात संकलन गर्न बाध्य भई ताला तोड्नुपरेको बताएका छन्।
प्रमुख आरोपीहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी
प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार हालसम्म सहकारीका प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रमुख आरोपीहरूमध्ये सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार, उपाध्यक्ष लक्ष्मण साह, सचिव आलम अन्सारी मियाँ, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह, र अन्य सदस्यहरूलाई नियन्त्रणमा लिने योजना बनाइएको छ।
सहकारीको आर्थिक अवस्थाः १८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको आर्थिक घाटा
अनुसन्धानका क्रममा उमागौरी सहकारीले ११ करोड ५६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको र सहकारीको कुल पुँजी १८ करोड ४० लाख रहेको तर लगभग १७ करोड ८७ लाख ऋण तथा सापटमा लगानी गरेको देखिएको छ। सहकारीले सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेको र ऋण दाताहरूको पैसा पनि डुबेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सहकारीको आर्थिक संकट समाधानको बाटो खोजिँदै
प्रहरी र सम्बन्धित अधिकारीहरूले सहकारीको आर्थिक समस्या समाधानका लागि सहकारीका सम्पूर्ण कागजातहरू जफत गरिसकेका छन्। बचतकर्ताहरूको गुनासो सुनेर उनीहरूको रकम सुरक्षित गर्ने उपायबारे पनि छलफल भइरहेको छ। यस प्रकरणमा फसेका सबैलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याइ न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता प्रहरी प्रशासनले व्यक्त गरेको छ।
आगामी कदमहरू
अदालतको आदेश अनुसार, अब पक्राउ परेका सदस्यहरूको बयान लिने, ठगीको सम्पूर्ण विवरणहरू सार्वजनिक गर्ने, र सहकारीको कर्जा फिर्ता तथा बचतकर्ताको धनराशी सुरक्षित गर्न कानूनी व्यवस्थाहरूलाई अघि बढाइनेछ।
