रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न १० दिन म्याद थप

RABI

सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई १० दिन हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले म्याद प्रदान गरेको छ। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले म्याद थपको निर्णय गर्दै, लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, र रामबहादुर खनाललाई समेत हिरासतमा राख्ने आदेश दिएको हो।

लामिछानेलाई कात्तिक २ गते रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरी कास्की ल्याइएको थियो। पक्राउपछि अदालतबाट सुरुआतमा ६ दिन, त्यसपछि ७ दिन म्याद थप गरिएको थियो। यसरी गरी उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। अदालतको म्याद समाप्त हुने मिति कात्तिक १४ मा भए तापनि तिहारको बिदाका कारण लामिछानेलाई मंगलबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। नयाँ म्याद कात्तिक १५ देखि गणना गरिँदैछ, जसको अन्तिम मिति कात्तिक २४ रहेको छ।

विश्लेषण : रवि लामिछानेमाथि आरोप र यसको सम्भावित प्रभाव

रवि लामिछानेको गिरफ्तारी र लगातार म्याद थपले राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा विविध प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न गराएको छ। लामिछाने, जो रास्वपाका सभापति मात्र नभई एक लोकप्रिय सञ्चारकर्मी पनि हुन्, उनीमाथि लागेका आरोपहरू गम्भीर छन्। सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता आरोपहरूले उनको राजनीतिक करियरमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

  1. राजनीतिक असर: लामिछाने एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। उनीमाथि लागेको आरोपले रास्वपाको प्रतिष्ठा र समर्थन आधारमा ठूलो धक्का पुर्‍याउन सक्छ।
  2. जनताको प्रतिक्रिया: लामिछानेले विगतमा भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्ध कडा अडान लिएका थिए। यस्ता व्यक्तिमाथि यति गम्भीर आरोप लाग्नुले जनताको विश्वासमा कमी ल्याउने सम्भावना छ। यसले उनीप्रति रहेका धारणा बदल्न सक्नेछ।
  3. मिडिया र सामाजिक सञ्जाल: लामिछानेकै मिडिया सम्बन्ध भएका कारण, उनीमाथि लगाइएको आरोप र म्याद थपको समाचारले मिडियामा व्यापक कवरेज पाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा यस विषयलाई लिएर व्यापक चर्चा भइरहेको छ।
  4. कानूनी र प्रशासनिक पक्ष: अदालतले म्याद थप गर्दै अनुसन्धानलाई अघि बढाएको छ। यो प्रक्रिया अन्य संदिग्धहरूलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ। यदि आरोप प्रमाणित भए, यसले लामिछानेलाई मात्र नभई यस घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया बढाउनेछ।

सारमा, लामिछानेमाथि लागेको आरोप र म्याद थपले नेपाली राजनीतिक, सामाजिक र मिडिया क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। यो मुद्दाको अन्त्यले रास्वपाको भविष्य, लामिछानेको राजनीतिक करियर, र नेपाली न्यायिक प्रणालीप्रतिको विश्वासमा पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।

समन्धित समाचार