काठमाडौं, ३० माघ – वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धि पण्डितले नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ को व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जान कुनै पनि प्रकारले रोक नलगाएको बताएका छन्।
मंगलबार (२९ माघ) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको “जनता जान्न चाहन्छन्” कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको संवादमा उनले लामिछानेलाई संसद् बैठकमा सहभागी हुन रोक्ने अधिकार कसैलाई पनि नरहेको बताए।
उनको भनाइअनुसार, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा २४८ मा कुनै पनि थुनामुक्त भएको सांसदको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने प्रावधान छ। त्यसैले, लामिछानेमाथि लगाइएको निलम्बन स्वतः हटिसकेको अवस्था भएकाले उनी संसद् बैठकमा जान पाउने कुरा स्पष्ट भएको वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितको तर्क छ।
सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न
सभामुख देवराज घिमिरेले रवि लामिछानेको संसद् बैठकमा भाग लिने अधिकारबारे निर्णय नलिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले आपत्ति जनाए। उनले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइए पनि संविधान र नियमावलीले बाटो खुला गरिसकेको बताएका छन्।
‘नेपालको संविधानको धारा १०३, १०४ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को दफा २४८ ले लामिछानेको निलम्बन स्वतः फुकुवा भइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा उनी संसद्मा भाग लिन पाउनुपर्छ, यो हाम्रो कानुनी परिपाटी हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले भने।
उनले सभामुख घिमिरेले यस विषयमा आफ्नो निर्णय स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार, सबैलाई लागू हुने कानुन र विशेष कानुन बाझिएमा विशेष कानुनअनुसार निर्णय गरी लामिछानेलाई संसद् बैठकमा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ।
कार्यपालिकाको आदेशमा चलेको शंका
सभामुखले लामिछानेको विषयमा निर्णय नलिएको अवस्थामा कार्यपालिकाको आदेशमा चलेको पुष्टि हुने वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले बताए। ‘सभामुखले संविधानले दिएको दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा कार्यपालिकाले भनेको आदेशमा चलेको आशंका उब्जिन सक्छ। किन निर्णय नगरेको? निवेदन परेपछि उनले भाग लिन पाउने वा नपाउनेबारे स्पष्ट निर्णय सुनाउनु पर्दैन?’ उनले प्रश्न गरे।
पण्डितको भनाइले यो विषय संसद् मात्र नभई कानुनी रूपमा पनि चासोको विषय बनेको छ। यदि लामिछानेलाई संसद् बैठकमा सहभागी हुनबाट रोक्ने कार्य भइरहेको छ भने यो संविधान र कानुनी प्रक्रिया विपरीत हुने उनको दाबी छ। अब सभामुख घिमिरेले यस विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने चासो बढेको छ।
