बैतडीमा जेनजी समूहको  तीन सातादेखि तालाबन्दी, माग र विवाद बढ्दै

सूचनाको माग गर्दै जेनजी समूहले बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा असोज २४ गतेदेखि सुरु गरेको तालाबन्दी तीन सातादेखि खुल्न सकेको छैन । समूहले विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै तालाबन्दी गरेको हो ।

जेनजी समूहका नेतृत्वकर्ता विशाल भट्टले भने, ‘गाउँपालिकाको हित र सुशासन कायम गर्नका लागि माग अघि सारेका हौँ। सूचनाको माग तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नभए हामी तालाबन्दी खोल्ने पक्षमा छैनौँ ।’

समूहले २०७४ सालदेखि गाउँपालिकामा कार्यान्वयन भएका योजना, आयोजना, विषयगत कार्यक्रम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चालु र पुँजीगत खर्च, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भत्ता र मर्मत खर्चको छुट्टाछुटै विवरण, तथा कार्यपालिकाका निर्णयहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य मागमा रहेको छ ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश, स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन र संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दरबन्दीविहीन करार कर्मचारी हटाउनुपर्ने र उच्च सरकारी निकायबाट आएको पत्र परिपत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि समूहले राखेको छ ।

उनीहरूले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार असुल गर्नुपर्ने रकम तुरुन्त असुल गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत्, यातायात, विपद् र खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वडामा विनियोजन भएको मसलन्द खर्च १३ लाख ५० हजार कटौती गरी नियमन गर्ने र युवालाई लक्षित बजेटका लागि स्थानीय युवा परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मर कुँवरले तीन सातासम्म पटक–पटक भएको वार्ता र संवादले निष्कर्ष नपुगेको बताउँदै भने, ‘तालाबन्दी खोल्ने विषयमा छलफल जारी छ। केही बुँदामा सहमति हुन बाँकी छ, विशेषगरी करार कर्मचारी हटाउने विषयमा सहमति पुगेको छैन ।’

अध्यक्ष कुँवरका अनुसार, करार कर्मचारी हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन ठप्प हुन सक्ने भएकाले पालिकाको तर्फबाट असहमति छ । उनले भने, ‘१७० जना करार कर्मचारी एकै पटक बाहिरिए विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था समेत बन्द हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले जेनजीलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छौँ ।’

उक्त क्रममा अध्यक्ष कुँवरले समूहलाई पहिले तालाबन्दी खोल्नुपर्ने सर्त राखेको उल्लेख गर्दै भने, ‘गाउँपालिकामा तालाबन्दी रहेकाले सूचना दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन। तालाबन्दी खुल्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।