काठमाडौं, २५ कात्तिक — नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग राख्दै सिंहदरबारभित्र आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’ अन्तर्गत आइतबार कर्मचारीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले हालैको आदेशमा नेपाल विविध सेवाका (प्राविधिक) कर्मचारीहरुलाई प्रशासन सेवामा समायोजन र बढुवा गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त आदेशले प्रशासन सेवाको पदोन्नतिको अवसरमा असर पार्न सक्ने कर्मचारीहरुको ठहर छ। उनीहरुका अनुसार यस निर्णयले प्रशासन सेवामा विभिन्न तहमा वृत्ति विकासका अवसरहरु कम गर्न सक्छ।
अदालतको आदेशप्रति असहमति
नेपाल विविध सेवा अर्थात् प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले प्रशासन सेवामा बढुवा र समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै २०७५ सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। गत असोज ३२ मा सर्वोच्चले विविध समूहका कर्मचारीहरुलाई प्रशासन सेवामा समायोजन र स्वतः बढुवा दिने आदेश गरेपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु आक्रोशित भएका छन्।
लोकसेवा आयोगको परामर्शको माग
प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना कर्मचारी सेवाको शर्त परिवर्तन गर्न नपाइने नेपाल संविधान २०७२ को धारा २४३ अनुसार सरकारले पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गरेका छन्। निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सेवा, समूह, वा उपसमूह परिवर्तनका लागि आधार र कारण चाहिने व्यवस्था भएकाले विविध सेवा समूहमा हुने निर्णय पनि सोही ऐन अनुसार हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
बढुवामा असरको चिन्ता
आदेशबाट प्रशासन सेवाको पदोन्नति प्रक्रियामा समेत गम्भीर असर पर्ने भन्दै आन्दोलित कर्मचारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आदेश अनुसार प्रशासन सेवाको बढुवा प्रक्रिया १४–१५ वर्षबाट २० वर्षमा धकेलिने र प्रशासन सेवाका द्वितीय श्रेणीका (उपसचिव) पदमा समूह बाहिरका कर्मचारीहरु प्रवेश गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना रहेको उनीहरुको ठहर छ।
समानताको प्रश्न
कर्मचारीहरुले १ महिनाको तालिम लिएका कर्मचारी र १४–१५ वर्ष कार्य अनुभव प्राप्त गरेका कर्मचारीबीच बढुवाको समानता हुँदा कार्य मनोबलमा असर पर्ने आशंका गरेका छन्। “यसरी पदोन्नति हुँदा सहकर्मीबीच कार्यमा मनोबल कसरी कायम रहला?” विज्ञप्तिमा सोधिएको छ।
