काठमाडौं, फागुन । प्रतिनिधि सभाबाट सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ स्वीकृत भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । मन्त्री अधिकारीको प्रस्तावसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले निणयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
सभामुख घिमिरेले अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरे । ‘हुन्छ भन्ने पक्षका माननिय सदस्यहरुको बहुमत भएकाले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु,’– सभामुख घिमिरेले भने ।
यस अध्यादेशको माध्यमबाट सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन, संचालन, तथा नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न तथा सहकारी संस्थाहरूको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेह बनाउने दिशामा यो संशोधन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन २२ गते विहीबार दिनको १ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ । यस बैठकमा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमाथि छलफल गरिने अपेक्षा छ ।
सहकारी क्षेत्रमा यो संशोधनले देशभरका सहकारी संस्थाहरूको कार्यप्रणालीमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो सेवा तथा सुविधाहरू अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले सहकारी क्षेत्रमा नयाँ युग सुरु गर्ने र देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
