२४ माघ २०८१, चितवन । चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले उनलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतका स्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यका अनुसार, लामिछानेले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि रिहा हुनेछन्।
साहारा चितवन सहकारीको ठगी प्रकरणमा बयान दिन लामिछाने बुधबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। थुनछेक बहस नसकिएकाले बुधबार उनलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो।
कास्की, काठमाडौं, र रुपन्देहीमा लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भए पनि चितवनमा भने ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ।
सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला, साथै सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले दुई दिनसम्म बहस गरेका थिए। जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, र राजकुमार श्रेष्ठ, साथै अधिवक्ताहरू गोपीलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र आरसी गौतम, र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए।
प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य, र सुरेन्द्रबहादुर थापा, साथै अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र डा. नारायणदत्त कंडेलले बहस गरेका थिए।
सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले लामिछानेसहित थप १५ जना व्यक्ति र ६ वटा संस्थाविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिना गरेर ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। रवि लामिछाने, रामबहादुर खनाल, रबिना रिमाल, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, कविता तामाङ, दीपक लामा, असरफ अली सिद्दिकी, भगवती बम्जन, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, विज्ञान राई, नेत्रपाणि बास्तोला, शिवबहादुर गुरुङ, र प्रगती श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
रविलाई सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने अन्य १२ जनालाई संगठित अपराध कसुरमा पनि मुद्दा दर्ता गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यो सहकारीको ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको उल्लेख छ। सहकारीबाट विभिन्न कम्पनीमा गएको रकमसमेत गर्दा ५६ करोड २२ लाख ५० हजार हाराहारीमा बिगो कायम हुनुपर्ने राय प्रहरीको छ।
यसअघि गत ८ असोजमा पनि १७ जनाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले जीबी राईसहित कुमार रम्तेल, सागर केसी, बीरबहादुर रानाभाट, हेमन्त अधिकारी, छत्रमणी भट्टराई, भपेन्द्र राई, अनन्त बाबु राई, आशिष आनन्द, देवेन्द्र बाबु राई, दिनेश रोका, दीपा न्यौपाने, शिवप्रसाद आचार्य, मनोज गुरुङ, तीर्थराज लामिछाने, शरण विश्वकर्मा, थमन भन्ने दानबहादुर बुढामगरलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
