काठमाडौं: कास्कीको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत पोखरा पुगेका छन्। उनले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा आदेश बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते सुनाएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्। कास्की अदालतले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशको चुनौती
पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरेको छ। उच्च अदालत पोखराले यस सम्बन्धमा प्रतिवेदन माग गरेको छ।
तीनवटा अभियोगमा मुद्दा
रविलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सुरूमा उनी प्रतिवादी थिएनन्। तर, पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएपछि उनी पनि प्रतिवादी सूचीमा थपिएका हुन्।
अन्य ठगी प्रकरणमा पनि संलग्नता
रवि लामिछानेमाथि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत संलग्न रहेको आरोप लागेको छ। काठमाडौंको ठगी प्रकरणमा उनले ६० लाख धरौटी तिरेर छुटेका थिए। रुपन्देही प्रकरणमा भने आइतबार १ करोड धरौटी तिरेर छुटेका छन्।
पृष्ठभूमि
सहकारी ठगी प्रकरणमा रविलाई विभिन्न आरोप लागिरहेका छन्। विशेष गरी सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सरकारी वकिलको छ। तर, रविले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
उच्च अदालत पोखराले रविका निवेदनमाथि के निर्णय लिने हो भन्ने विषय अब प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।
