११ माघ, काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभाको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।
प्रदेश सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको थियो, तर बैठक भने सुरु हुन सकेको छैन। प्रदेश सभाका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने विषयलाई औपचारिक रूपमा कार्यसूचीमा राखिएको जानकारी दिएका छन्।
विधेयक पेश र विरोधको कारण
गत बुधबार शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रदेश सभामा प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्। तर, विधेयकलाई सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले आलोचना गर्दै सदनमा विरोध जनाए। यसले विधेयकमा छलफल अघि बढाउन कठिनाइ भएको थियो।
विधेयक फिर्ता लिने निर्णय
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी चन्दनकुमार ठाकुरले सम्बन्धित मन्त्रीको आग्रहमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव कार्यसूचीमा परेको पुष्टि गरे। उनका अनुसार मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको जानकारी गराउँदै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न भनेका थिए।
‘सम्बन्धित मन्त्रीले नै फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी गराउँदै विधेयक फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव राख्न भन्नुभएकाले यो विषय कार्यसूचीमा परेको हो,’ ठाकुरले भने।
विधेयकको औचित्य र राजनीतिक विवाद
भाषा विधेयकको उद्देश्य प्रदेशभित्र भाषा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने थियो। तर, प्रस्तावित विधेयकको केही प्रावधानप्रति सांसदहरूले असहमति जनाए। सत्ता र प्रतिपक्षबीचको विवादले विधेयकलाई फिर्ता लिने परिस्थितिको सिर्जना गर्यो।
प्रदेश सभाको आगामी कदम
भाषा विधेयक फिर्ता भएपछि यसको पुन: संशोधन, परिमार्जन, वा प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नेछ। यस विषयमा प्रदेश सभा र मन्त्रीस्तरीय छलफलले आगामी रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सभा बैठकले भाषा विधेयकबारे पुन: छलफल गर्ने वा नयाँ विधेयक तयार पार्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ।
यो घटनाले प्रदेशसभामा भाषा सम्बन्धी विधेयकप्रति जनप्रतिनिधिहरूको संवेदनशीलता र बहसको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ। फिर्ता लिएको विधेयकले स्थानीय भाषाको सम्मान र कामकाजको सुचारू प्रक्रियाका लागि नयाँ समाधान खोज्ने आशा गरिएको छ।
